ब्रेकिंग शासन प्रशासन
मान्यता के बिना धार्मिक शिक्षा पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शिकंजा!
मदरसों में निरीक्षण से मचा हड़कंप, एक सप्ताह में मान्यता लेने की चेतावनी—नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई
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BIG BREAKING : फर्जी नक्शा प्रकरण में एई पंकज पाठक पर गिरी गाज!
टिहरी विकास प्राधिकरण में स्वीकृत नक्शा हटाकर दूसरा नक्शा अपलोड करने का मामला— पूरा प्रभार छीना, अब HRDA के पुराने काम भी जांच के घेरे में!
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BIG BREAKING हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हरिद्वार में ही रहेंगे अतुल प्रताप सिंह!
हाईकोर्ट का आदेश चला, चम्पावत तबादला टला—अतुल प्रताप सिंह फिर बने हरिद्वार के जिला पंचायतराज अधिकारी!” चम्पावत भेजने का शासनादेश पड़ा भारी—कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पलटे पुराने फैसले, जिला पंचायतराज अधिकारी के पद पर फिर यथावत तैनाती 15 जून, 15 जुलाई और 25 अगस्त के आदेश अवक्रमित… हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने तत्काल जारी किया नया आदेश
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BIG BREAKING उत्तराखंड पुलिस में बड़ा ‘ऑपरेशन ट्रांसफर’!
14 अफसरों की जिम्मेदारियां बदलीं, हरिद्वार में IPS देव व्रत जोशी की धमाकेदार एंट्री, पुलिस मुख्यालय से एक ही आदेश में बड़ा फेरबदल—3 पदोन्नत पुलिस उपाधीक्षक इधर से उधर, प्रशिक्षण पूरा करने वाले 10 अफसरों को भी मिली तैनाती!
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एसआईआर पर प्रशासन का फोकस तेज, अंतिम मतदाता सूची अब 3 अक्टूबर को!
15 सितंबर की जगह 3 अक्टूबर को होगा अंतिम प्रकाशन… राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में पारदर्शिता और निष्पक्षता का भरोसा
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कुष्ठ रोगियों के हक पर अब नहीं चलेगी लापरवाही!
पेंशन, राशन कार्ड से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक—प्रशासन ने अधिकारियों को दिए दो टूक निर्देश लंबित मामलों पर तत्काल कार्रवाई, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभागवार जिम्मेदारी तय
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बहादराबाद में कल लगेगा बहुउद्देशीय शिविर
‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं
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बहादराबाद में कल लगेगा ‘जनता का शिविर’, मौके पर निपटेंगी समस्याएं!
‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत प्रशासन की बड़ी पहल—पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ, अधिकारियों के सामने रख सकेंगे अपनी समस्याएं
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योजनाओं में सुस्ती पर डीएम सख्त, बोले—समय पर काम नहीं हुआ तो होगी जवाबदेही
जिला योजना की पहली किस्त तुरंत खर्च करने के निर्देश, दूसरी किस्त के प्रस्ताव 30 सितंबर तक मांगे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में डी-सी श्रेणी वाले विभागों को ए श्रेणी में आने की हिदायत ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ शिविरों से अफसरों की गैरहाजिरी पर रोक
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जनसुनवाई में 68 फरियादें, 32 का मौके पर निस्तारण!
डीएम मयूर दीक्षित ने अफसरों को दी दो टूक चेतावनी—लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर भी कसा शिकंजा
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बच्चों के भविष्य पर मंथन, किशोर न्याय व्यवस्था को धार देने पर जोर!
एक दशक में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा, 180 से अधिक विशेषज्ञों और अधिकारियों ने किया मंथन मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता बोले—कानून तभी प्रभावी, जब धरातल पर उसका बेहतर क्रियान्वयन हो
