नक्शा कुछ दुकानों का… और खड़ी कर दी पूरी विशाल मार्केट!
पुहाना में HRDA की निगरानी पर बड़ा सवाल —‘मिलीभगत और सांठगांठ’ के आरोपों ने बढ़ाई हलचल, निर्माणकर्ता भी सवालों के घेरे में!
रुड़की संवाददाता | आसिफ खान
रुड़की। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA की कथित दोहरी कार्यशैली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पुहाना–इकबालपुर रोड पर आरआईटी कॉलेज के ठीक सामने खड़ी विशाल व्यावसायिक मार्केट ने प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
स्थानीय स्तर पर आरोप है कि कुछ दुकानों का नक्शा पास कराकर मौके पर उससे कहीं बड़े आकार की व्यावसायिक मार्केट तैयार कर दी गई। सवाल यह नहीं कि निर्माण कितना बड़ा है, सवाल यह है कि इतना बड़ा निर्माण आखिर प्राधिकरण की नजरों से कैसे गुजरता रहा?
निर्माण बढ़ता गया… HRDA की नजर क्यों नहीं पड़ी?
विशाल भवन का निर्माण किसी रातोंरात खड़ा होने वाली चीज नहीं है। नींव, ढांचा, छत, शटर और पूरी व्यावसायिक संरचना तैयार होने में लंबा समय लगता है। इसके बावजूद यदि स्वीकृत नक्शे और मौके के निर्माण में अंतर है तो HRDA की संबंधित टीम ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की?
क्या मौके का निरीक्षण हुआ था?
क्या निर्माण की वीडियोग्राफी या रिपोर्ट तैयार हुई? क्या स्वीकृत मानचित्र से मौके का मिलान किया गया? अगर सब हुआ था तो कथित अनियमितता पकड़ी क्यों नहीं गई?
‘मिलीभगत’ की चर्चाओं ने बढ़ाए सवाल
इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर निर्माणकर्ता और संबंधित प्राधिकरण कर्मियों के बीच कथित मिलीभगत एवं सांठगांठ के आरोप भी चर्चा में हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन निर्माण की स्थिति और निगरानी को लेकर उठ रहे सवालों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत जरूर पैदा कर दी है।
यदि जांच में सामने आता है कि नियमों से हटकर निर्माण हुआ और जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, तो सवाल सिर्फ निर्माणकर्ता तक सीमित नहीं रहेगा—निगरानी और निरीक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।
छोटे मकान पर सील की कार्रवाई, बड़ी मार्केट पर चुप्पी क्यों?
HRDA की कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम लोगों के छोटे-छोटे निर्माणों पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई दिखाई देती है, लेकिन मुख्य मार्ग पर इतनी बड़ी व्यावसायिक संरचना खड़ी होने तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या नियम सिर्फ छोटे निर्माणकर्ताओं के लिए हैं? क्या बड़े निर्माण पर प्राधिकरण की निगरानी कमजोर पड़ जाती है?
यदि यह निर्माण पूरी तरह स्वीकृत है तो HRDA को सामने आकर स्वीकृत नक्शा और मौके की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि निर्माण स्वीकृति से अलग है तो फिर अब तक की निगरानी और कार्रवाई पर भी जवाब देना चाहिए।
निर्माणकर्ता से लेकर जिम्मेदार टीम तक—जांच की मांग
अब जरूरत सिर्फ नोटिस जारी करने की नहीं, बल्कि पूरे मामले की फाइल से लेकर मौके तक जांच की है। निर्माणकर्ता ने कौन-सा नक्शा पास कराया? कितनी दुकानों की अनुमति मिली? मौके पर कितना निर्माण हुआ? किस अधिकारी ने निरीक्षण किया? निरीक्षण रिपोर्ट में क्या दर्ज है? और यदि अनियमितता थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
**इन सवालों के जवाब सामने आए बिना ‘सब ठीक है’ कहना भी सवालों को खत्म नहीं करेगा।
STAR NEWS 11 का सीधा सवाल
पुहाना की इस मार्केट ने HRDA की निगरानी व्यवस्था की पोल खोलने जैसे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि नक्शे और मौके के निर्माण में कोई अंतर है या नहीं।
अगर कोई अंतर नहीं है—दस्तावेज सामने रखिए। अगर अंतर है—जिम्मेदारी तय कीजिए। और अगर किसी स्तर पर मिलीभगत या सांठगांठ के आरोप सही पाए जाते हैं—तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
अब मामला सिर्फ एक मार्केट का नहीं, बल्कि HRDA की निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता का बन गया है। जनता की नजर इस बात पर है कि प्राधिकरण इस मामले में निष्पक्ष जांच करता है या फिर मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है।