पूल आवासों की बदहाली पर CDO का सख्त रुख, अफसरों को मिला ‘एक्शन प्लान’!
मरम्मत से लेकर सुरक्षा तक—हर खामी का होगा त्वरित समाधान, शनिवार को लगेगा विशेष कैंप
हरिद्वार संवाददाता | आसिफ खान
हरिद्वार। पूल आवासों में रहने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन अब गंभीर नजर आ रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में आवासों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश दिए गए। बैठक में मरम्मत, पानी की बर्बादी, सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और साफ-सफाई से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया।
लीकेज से लेकर बाथरूम तक, हर खामी पर नजर
सीडीओ ने निर्देश दिए कि पूल आवासों में शौचालय-बाथरूम की मरम्मत, लीकेज पाइप बदलने, वाटर टैंकों की सफाई, विद्युत कार्य तथा खिड़की-दरवाजों की मरम्मत तत्काल कराई जाए। जल संरक्षण को लेकर उन्होंने पाइपलाइन की लीकेज को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्य प्राथमिकता से पूरा करने को कहा।
बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
आवासों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सीडीओ ने सख्त निर्देश दिए। प्रथम तल पर लगी सभी रेलिंगों की जांच कराने और जहां भी मरम्मत की जरूरत हो, वहां तत्काल कार्य कराने को कहा गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए।
शनिवार को लगेगा विशेष कैंप
आवासीय कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आगामी शनिवार विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। सीडीओ ने कैंप की जानकारी अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और बैनर लगाने के निर्देश दिए।
टाइप-2 आवासों के लिए सोमवार तक प्रस्ताव
बैठक में टाइप-2 आवासों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकन कर प्रस्ताव सोमवार तक प्रस्तुत करने को कहा गया। वहीं झाड़ी कटान और सफाई कार्यों में पारदर्शिता के लिए काम शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद फोटो तथा ड्रोन फोटोग्राफी के जरिए अभिलेखीकरण कराने के निर्देश दिए गए।
कूड़ा प्रबंधन से सामुदायिक केंद्र तक फोकस
सामुदायिक केंद्रों में साउंड सिस्टम, कुर्सियों और पोडियम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही गीले और सूखे कचरे के अलग-अलग निस्तारण के लिए कम्पोस्ट पिट और डस्टबिन उपलब्ध कराने को कहा गया। विभिन्न श्रेणियों के आवासों की पहचान वाले बोर्डों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता आलोक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, श्री शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।