विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी तेज, प्रशासन ने विभागों को दिया अल्टीमेटम!
05 नवंबर तक हर हाल में देना होगा अधिकारियों-कर्मचारियों का पूरा डाटा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित सख्त, मतदान और मतगणना कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने में जुटा जिला प्रशासन!
**हरिद्वार संवाददाता | आसिफ खान
हरिद्वार।** विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी चुनाव में मतदान एवं मतगणना की जिम्मेदारी संभालने वाले कार्मिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनपद के सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों के साथ शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में सभी संबंधित विभागों को कार्मिकों का अद्यतन विवरण 05 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी।
निर्देशों के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं शिक्षण संस्थानों को निर्धारित प्रारूप-1 और प्रारूप-2 (भाग-2/1, 2/2, 2/3 एवं 2/4) में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराना होगा। भेजी जाने वाली सूचना शुद्ध, स्पष्ट, त्रुटिरहित और पूरी तरह अद्यतन होनी चाहिए, ताकि निर्वाचन के दौरान कार्मिकों की तैनाती में किसी प्रकार की परेशानी न आए।
प्रशासन ने सूचना जमा कराने के लिए ई-मेल और हार्ड कॉपी दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। संबंधित विभाग अपना विवरण uahar@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं अथवा जिला सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), हरिद्वार में हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं।
समयसीमा चूकी तो संबंधित अधिकारियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि तक कार्मिकों का डाटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना उपलब्ध कराने में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर जिला प्रशासन ने अभी से कार्मिक प्रबंधन की कवायद तेज कर दी है। अब देखना होगा कि सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना डाटाबेस उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं।
