‘नॉन-आरटीओ’ के नाम पर इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचने वालों पर परिवहन विभाग का शिकंजा!

हरिद्वार संवाददाता | आसिफ खान

हरिद्वार। बिना आरटीओ पंजीकरण और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने का दावा कर बेची जा रही इलेक्ट्रिक स्कूटियां अब परिवहन विभाग के रडार पर हैं। निर्धारित मानकों से अधिक गति और मोटर पावर के संदेह के बीच परिवहन विभाग ने जांच अभियान चलाकर दो इलेक्ट्रिक स्कूटियों को तकनीकी परीक्षण के लिए जब्त किया है। संबंधित विक्रेताओं से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जांच में यदि नियमों का उल्लंघन साबित होता है, तो जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर छापेमार अंदाज में जांच अभियान

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) निखिल शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य उन इलेक्ट्रिक स्कूटियों की वास्तविक तकनीकी क्षमता की जांच करना है, जिन्हें पंजीकरण से छूट प्राप्त होने का दावा करते हुए बाजार में बेचा और सड़कों पर संचालित किया जा रहा है।

जांच के दौरान कुछ स्कूटियों में निर्धारित गति सीमा और मोटर पावर संबंधी मानकों के उल्लंघन के प्रथमदृष्टया संकेत मिले। इसके बाद दो स्कूटियों को विस्तृत तकनीकी जांच के लिए जब्त किया गया। अब इन वाहनों के वास्तविक तकनीकी विनिर्देशों और विक्रेताओं के दावों का मिलान किया जाएगा।

कागजों में ‘नॉन-आरटीओ’, लेकिन असलियत क्या?

परिवहन विभाग की जांच में सबसे अहम सवाल यही है कि जिन इलेक्ट्रिक स्कूटियों को बिना पंजीकरण और बिना लाइसेंस चलने योग्य बताकर बेचा जा रहा है, क्या वे वास्तव में निर्धारित कानूनी एवं तकनीकी मानकों को पूरा करती हैं?

तकनीकी परीक्षण के दौरान स्कूटी की अधिकतम गति, मोटर की क्षमता, संबंधित मॉडल के परीक्षण प्रमाणपत्र और प्रमाणित तकनीकी विनिर्देशों की जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि वाहन की गति बढ़ाने के लिए मोटर, कंट्रोलर या अन्य उपकरणों में कोई अनधिकृत बदलाव तो नहीं किया गया है।

सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन होने से आरटीओ पंजीकरण में छूट नहीं मिलती। पंजीकरण से छूट निर्धारित तकनीकी शर्तों और अधिकृत परीक्षण संस्था के प्रमाणन पर निर्भर करती है। यदि कोई वाहन छूट की शर्तें पूरी नहीं करता, तो उस पर लागू पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना जरूरी है।

तेज रफ्तार स्कूटी बनी तो सड़क पर बढ़ सकता है खतरा

कम गति वाला वाहन समझकर खरीदी गई स्कूटी यदि निर्धारित सीमा से अधिक गति पकड़ती है, तो यह चालक और दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अचानक ब्रेक लगाने, मोड़ काटने या आपात स्थिति में वाहन पर नियंत्रण खोने का जोखिम बढ़ सकता है। इससे चालक, पीछे बैठे व्यक्ति और राहगीरों को चोट लगने की आशंका रहती है।

विशेष रूप से अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों के लिए स्कूटी खरीदते समय केवल विक्रेता के मौखिक आश्वासन पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। वाहन की वास्तविक गति, मोटर पावर, प्रमाणपत्र और लागू आयु एवं लाइसेंस संबंधी नियमों की जानकारी लेना बेहद जरूरी है।

विक्रेताओं को चेतावनी, उल्लंघन मिला तो होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग ने विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे इलेक्ट्रिक स्कूटियों की गति, मोटर पावर और पंजीकरण की अनिवार्यता को लेकर ग्राहकों को भ्रामक जानकारी न दें। संबंधित विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है और तकनीकी परीक्षण के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित विक्रेताओं और अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

खरीदारों के लिए जरूरी संदेश

इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने से पहले संबंधित मॉडल का अधिकृत परीक्षण प्रमाणपत्र, अधिकतम गति, मोटर पावर और पंजीकरण से छूट का कानूनी आधार जरूर जांचें। विज्ञापन, दुकान के बोर्ड या विक्रेता के मौखिक दावे को ही अंतिम सच न मानें।

अब निगाहें तकनीकी जांच की रिपोर्ट पर हैं। रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि जब्त की गई स्कूटियां निर्धारित मानकों पर खरी उतरती हैं या फिर ‘नॉन-आरटीओ’ के दावे की आड़ में नियमों की अनदेखी की जा रही थी।