टेंडर ऑनलाइन था तो फिर सवालों का ‘झोल’ कैसे?

रूडकी संवाददाता | आसिफ खान

रुड़की। लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों ने विभागीय व्यवस्था की पारदर्शिता पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। दावा है कि टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन होनी थी और नियमों के तहत पूरी की जानी थी, लेकिन इसके बावजूद अब प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे मामले में एक बड़े कथित नेटवर्क/गिरोह की भूमिका की आशंका भी जताई जा रही है।

अब सवाल यह नहीं है कि टेंडर ऑनलाइन हुआ या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि अगर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और नियमों के मुताबिक हुई, तो फिर सवाल उठने की नौबत आखिर आई कैसे?

ऑनलाइन सिस्टम… फिर भी उठी उंगली!

सरकारी टेंडर प्रक्रिया में ऑनलाइन व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद यदि किसी टेंडर को लेकर गड़बड़ी या किसी को लाभ पहुंचाने की आशंका सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

आखिर टेंडर की शर्तें क्या थीं?

कितनी फर्मों ने प्रक्रिया में हिस्सा लिया?

तकनीकी और वित्तीय बिड किस आधार पर जांची गई?

पूरी प्रक्रिया किस समय और किस स्तर पर पूरी हुई?

और क्या पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड तथा विभागीय फाइलों में सब कुछ एक जैसा है?

इन सवालों का जवाब सिर्फ ‘टेंडर ऑनलाइन हुआ था’ कह देने से पूरा नहीं होता।

अधिशासी अभियंता सोनू त्यागी का बयान

मामले को लेकर जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सोनू त्यागी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि टेंडर की प्रक्रिया ऑनलाइन ही हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी का यह बयान सामने आने के बाद मामला और भी दिलचस्प हो गया है। क्योंकि विभाग अपनी तरफ से प्रक्रिया को ऑनलाइन और नियमानुसार बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ प्रक्रिया को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं।

अब विभाग से सीधा सवाल—अगर सब ठीक था तो विवाद क्यों?

यही सवाल इस पूरे मामले का केंद्र बन गया है।

अगर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी तो संदेह की स्थिति क्यों बनी?

अगर नियमों का अक्षरशः पालन हुआ तो कथित अनियमितता की चर्चा कहां से शुरू हुई?

अगर किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो विभागीय रिकॉर्ड सामने रखकर स्थिति पूरी तरह साफ क्यों नहीं की जाती?

और सबसे गंभीर सवाल—क्या इस पूरी प्रक्रिया में किसी बाहरी नेटवर्क या कथित गिरोह का कोई हस्तक्षेप था, या फिर मामला सिर्फ प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों तक सीमित है?

**इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।

रिकॉर्ड खुला तो कई परतें खुल सकती हैं**

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में ऑनलाइन पोर्टल का रिकॉर्ड, टेंडर की समय-सीमा, बिड जमा होने का विवरण, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय बिड, संबंधित फर्मों की पात्रता और विभागीय अधिकारियों की फाइल नोटिंग महत्वपूर्ण हो सकती है।

यदि रिकॉर्ड में सब कुछ नियमानुसार मिलता है तो उठ रहे सवालों पर विराम लग सकता है। वहीं यदि कहीं नियमों से हटकर प्रक्रिया अपनाए जाने की पुष्टि होती है तो जिम्मेदारी भी तय करनी होगी।

फिलहाल किसी कथित गिरोह या अनियमितता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सवाल इतने गंभीर हैं कि अब महज सफाई से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड आधारित जांच से ही तस्वीर साफ होगी।

सबसे बड़ा सवाल ऑनलाइन टेंडर था तो ‘झोल’ की आशंका क्यों? नियमों के मुताबिक प्रक्रिया हुई तो सवाल कैसे उठे? और अगर कहीं नियम टूटे हैं तो जिम्मेदार कौन?

अब निगाहें लोक निर्माण विभाग पर हैं—क्या विभाग इन सवालों का जवाब दस्तावेजों के साथ देगा, या मामला सिर्फ बयान तक सीमित रह जाएगा?